डिजिटल गिरफ्तारियों के नाम पर ₹3,000 करोड़ की लूट
गृह मंत्रालय ने सुप्रीम कोर्ट को सूचित किया है कि देश में डिजिटल गिरफ्तारियों के नाम पर ₹3,000 करोड़ की लूट हुई है। कोर्ट ने टिप्पणी की कि यह घोटाला चुनौतीपूर्ण हो गया है। जस्टिस सूर्यकांत, उज्जल भुइयां और जेएम बागची ने कहा कि इसे सख्ती से दबाने की ज़रूरत है। उन्होंने कहा कि जल्द ही एक आदेश जारी किया जाएगा। इस बीच, कोर्ट देश भर में हो रहे इन घोटालों की जाँच की ज़िम्मेदारी सीबीआई को सौंपने का इरादा रखता है।
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